नियोजन आयोग

नियोजनाच्या मार्गाने आपला आर्थिक विकास साधावयाचा, असा निर्णय भारताने घेतल्यानंतर मार्च १९५० मध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नियोजन आयोगाकडे पुढील कामांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे :

१) नैसर्गिक, भांडवली व मानवी साधनसामग्रींचा अंदाज करणे व देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन, या साधनसंपत्तीत वाढ करण्याची क्षमता अजमाविणे आणि त्यासाठी मार्ग सुचविणे;
२) देशाच्या साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त परिणामकारक आणि समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन व दूरदर्शी नियोजन करणे;
३) अशा नियोजनातील अग्रक्रम व कार्यवाहीचे टप्पे सुचविणे;
४) प्रत्येक टप्पा पार करण्यासाठी विविध उपयोगांत साधनसंपत्तीचे वाटप कसे करावे ते सुचविणे;
५) प्रत्येक टप्प्याची म्हणजेच प्रत्येक स्वतंत्र योजनेची कार्यवाही यशस्वी करण्यासाठी लागणाऱ्यात यंत्रणेचे स्वरूप निश्चित करणे;
६) आर्थिक विकासाआड येणाऱ्या प्रवाहांचा शोध घेऊन नियोजनाची यशस्वी कार्यवाही करण्यासाठी त्यांचा बीमोड करून योग्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे मार्ग सुचविणे आणि
७) प्रत्येक योजनेत झालेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे.

नियोजन आयोगाची प्रथम रचना झाली तेव्हा पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष, नियोजनमंत्री उपाध्यक्ष, अर्थमंत्री सदस्य आणि पूर्णवेळ काम करणारे सदस्य अशी व्यवस्था होती. वरील तीन मंत्र्यांखेरीज आणखी एक-दोन मंत्री आयोगावर घेतले जात असत. एकंदर व्यवस्था अशी होती, की आयोगाच्या कारभारावर तज्ञांपेक्षा मंत्र्यांचा प्रभाव अधिक पडावा. हे अयोग्य वाटल्याने प्रशासन पुनर्रचना आयोगाने नियोजन आयोगात तज्ञांचे आधिक्य व प्रभाव असावा, अशी शिफारस केली व ती भारत सरकारने मान्य केली. तीनुसार नियोजन आयोगात आता पंतप्रधान अध्यक्ष या नात्याने व सदस्य म्हणून अर्थमंत्री व नियोजन राज्यमंत्री असे तीनच मंत्री आहेत. नियोजन आयोगात सध्या जे अनेक विभाग आहेत त्यांची पूनर्रचना तीन शाखांत व्हावी, असे प्रशासन पुनर्रचना आयोगाने सुचविले आहे. योजना तयार करणे हे एका शाखेचे, कार्यवाहीचे मूल्यमापन करणे हे दुसऱ्या  शाखेचे आणि अंतर्गत व्यवस्था हे तिसऱ्यात शाखेचे काम असावे.

नियोजन आयोगाचे सध्या जे विभाग आहेत, त्यांच्याकडे स्वतंत्र क्षेत्रांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आपल्या विषयाच्या बाबतीत गतकालीन प्रवृत्तिप्रवाहांचा विचार करून कालसापेक्ष उद्दिष्टे ठरविणे व त्यांसाठी लागणाऱ्या, भांडवली व वित्तीय साधनसंपत्तीचा अंदाज घेणे, हे या विभागांचे कार्य आहे. यातूनच दूरदर्शी आणि नजीकच्या काळातील योजना तयार होतात. दूरदर्शी नियोजनासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन आयोगात नोकरवर्गाची संख्या सु. १,८०० असून तीत ४५० पर्यंत म्हणजे २५ टक्के राजपत्रित अधिकारी आहेत. अर्ध्यापेक्षा अधिक नोकरवर्ग सचिवालयीन व व्यवस्थापकीय स्वरूपाचा असावा; नोकरवर्गाच्या संख्येत खूप काटछाट व्हावी व त्याची भरती करताना, विशेषतः वरिष्ठ वर्गाच्या जागा भरताना, प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र यांतील गुणवान लोकांना संधी मिळेल, असे भरतीचे नियम असावेत व उच्च पातळीवरील खास समितीकडून भरतीचे काम केले जावे, अशी महत्त्वाची शिफारस प्रशासन पुनर्रचना आयोगाने केली.

नियोजन आयोगात अंतर्भूत नसलेल्या, पण आयोगाशी संलग्न अशा तीन संस्था आहेत :

१) मूल्यमापन संस्था : ग्रामीण विकास कार्यक्रमांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे.
२) संशोधन कार्यक्रम समिती : संशोधन कार्यक्रम आखून विद्यापीठे व तत्सम संस्थांच्या सहकार्याने नियोजनाला उपयुक्त अशी माहिती गोळा करणे.
३) प्रकल्प-पाहणी समिती : योजनांतर्गत विविध प्रकल्पांची पाहणी-तपासणी करून कार्यक्षमता व काटकसर ह्या दोहोंच्या सहयोगाने उद्दिष्टे कशी साधता येतील, याबाबत शिफारशी करणे.

आयोगाची नेमकी भूमिका काय, हा आता वादाचा प्रश्न झाला आहे. ही भूमिका सल्लागाराची आहे, हे तात्त्विक दृष्ट्या मान्य करण्यात आलेले आहे; पण प्रत्यक्षात शासनयंत्रणेपेक्षा नियोजन आयोग वरचढ होऊ लागल्याची तक्रार ऐकू आल्याने या भूमिकेचा पुनर्विचार प्रशासन पुनर्रचना आयोगाने केला. त्याने अशी शिफारस केली की, नियोजन आयोगाची भूमिका निखालस सल्लागाराचीच असावी व तिचे शुद्ध स्वरूप टिकून रहावे, म्हणून योजनांच्या कार्यवाहीशी आयोगाचा फारसा संबंध असू नये. योजना करणे म्हणजे योजनेचा आकार, अग्रहक्क, उद्दिष्टे व अतिशय महत्त्वाचे कार्यक्रम सूचित करणे तसेच योजनाकाळात होणाऱ्या प्रगतीचे मूल्यमापन उद्दिष्टांच्या अनुरोधाने करून जरुर त्या सूचना करणे, एवढ्यापुरतेच आयोगाचे कार्य मर्यादित असावे.

कार्यवाहीची जबाबदारी संपूर्णपणे सरकारवर असावी. योजना तयार करतानासुद्धा मार्गदर्शनपर तत्त्वे राष्ट्रीय विकास समितीकडून नियोजन आयोगाने मान्य करून घ्यावीत. मार्गदर्शनपर तत्वांबाबत राष्ट्रीय विकास समितीला निर्णय घेणे सुलभ व्हावे, म्हणून आयोगाला व्यवहार्य वाटणारी स्थूल रुपरेषा आयोगाने समितीसमोर मांडावी व अन्य सर्व पर्यायांची समितीबरोबर स्पष्टपणे चर्चा करावी. नियोजन आयोगाने दूरदर्शी नियोजन करावे व त्याच्या अनुरोधाने आपल्या सर्व सूचना कराव्यात. मूल्यमापनाची सर्व जबाबदारी आयोगाने घ्यावी आणि अधिक लक्ष पुरवावे. आयोगाने तयार केलेले मूल्यमापन अहवाल संसदेसमोर ठेवावेत.

नियोजन आयोगाने सुचविलेल्या योजना अंमलात येण्यापूर्वी त्यांना संसदेची संमती मिळावी लागते. योजनांच्या कार्यवाहीची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारांच्या मंत्रिमंडळांकडे असते. साहजिकच नियोजन आयोगाला त्या मंत्रिमंडळांशी व त्यांच्या धोरणांशी सतत संपर्क ठेवावा लागतो. असे असले, तरी आयोग पूर्णपणे स्वायत्त असून महत्त्वाच्या सर्व प्रश्नांवरील आपले मत केंद्र व राज्य सरकारांपुढे मांडू शकतो. सामाजिक व आर्थिक धोरणांत बदल करताना शासनाला नियोजन आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागतो. विविध मतांची खुली देवाणघेवाण व्हावी, या उद्देशाने शासन व आयोग यांच्यामधील मतभिन्नतेला प्रसिद्धी न देण्याचे धोरण नियोजन आयोगाने स्वीकारले आहे. योजना तयार करताना व तिची अंमलबजावणी चालू असताना राज्यसरकारांची मंत्रालये, रिझर्व्ह बँक, विविध विभागीय संघटना व तज्ञांच्या समित्या यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची व्यवस्था नियोजन आयोग करतो.

राज्यपातळीवर नियोजन योगाच्या धर्तीवर काम करणाऱ्या संस्था काढल्या जाव्यात, अशी एक अतिशय महत्त्वाची सूचना प्रशासन-सुधारणा आयोगाने केली असून तिची अंमलबजावणी अनेक राज्य सरकारांनी केली व नियोजन हे जिल्हापातळीपर्यंत नेऊन भिडवले आहे. तज्ञ-सल्लागार व संशोधक ही भूमिका विशुद्ध स्वरूपात नियोजन आयोगाने घ्यावी, असा प्रशासन आयोगाचा रोख दिसतो.

लेखक - व. गो. सहस्त्रबुद्धे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश