सामाजिक कल्याण व सामाजिक कायदे

सामाजिक कल्याण व सामाजिक कायदे

•समाजकल्याण - अर्थ व संकल्पना
•महिला व बालकल्याण
•सामाजिक कायदे

मातृत्व लाभ (सुधारित) कायदा,२०१६

पार्श्वभूमी- 

भारतातील कामगार बळ सहभाग दर (LFPR) जवळपास 40% आहे, मात्र यामध्ये महिलांचे हे प्रमाण 22.5% एवढे आहे. 

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 हा प्रसूती काळात महिलाच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणला गेलेला कायदा आहे. या काळात तिच्या बाळाची काळजी घेण्याकरिता कामावर नसतानाही संपूर्ण वेतन अदा केले जाते. हा कायदा 10 किंवा अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू आहे.

महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केलेल्या विनंतीवरून कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी विधेयकात या सुधारणा मांडलेल्या आहेत. अश्या तरतुदीमधून काम करणार्‍या मातांना जन्मानंतर 6 महिन्यापर्यंत बाळांची योग्य ती काळजी घेता यावी हा उद्देश दर्शविला गेला आहे. मातेस कामावर परत रूजू होण्या अगोदर रजेच्या काळात सुनिश्चित आराम मिळावा यासाठी या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या सुधारणांनी संघटित क्षेत्रातील साधारण 1.8 दशलक्ष महिलांना मदत होणार.

संसदेच्या लोकसभेमध्ये 9 मार्च 2017 रोजी मातृत्व लाभ (सुधारणा) विधेयक, 2016 मंजूर करण्यात आला आहे. यासोबतच दोन्ही संसदेच्या सभागृहांकडून या विधेयकाला मंजूरी मिळालेली आहे. विधेयकाला राज्यसभेत आधीच हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर 2016 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी संसदेत हे विधेयक मांडले होते.

विधेयकामधील मुख्य तरतुदी-

१)कालावधी- 

• प्रसूती रजा ही 12 आठवड्यावरून वाढवून ती आता 26 आठवडे करण्यात आली आहे.

• महिलांना उपलब्ध असलेल्या प्रसूती रजा 26 आठवडे ही पहिल्या दोन अपत्यांसाठीच आहे. यानंतरच्या प्रसूतीमध्ये 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा कायम असेल.

• रजेशिवाय मातांना दरमहा ३,५०० रू. बोनस देण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.

२)कमिशनिंग माता व जनुकीय माता-

• तीन महिन्याचे मूल दत्तक घेतलेल्या मातेस तसेच जन्म देणार्‍या मातेस (commissioning mother) 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा उपलब्ध असेल.

•इतर कोणत्याही महिलेच्या गर्भात गर्भ तयार करण्यासाठी तिचे अंडं वापरते अश्या जन्म देणार्‍या मातेस जनुकीय माता असे परिभाषित करते.

३) घरून काम करण्याची परवानगी-

नियोक्ता शक्य असल्यास घरी काम करण्यास व  काम करणार्‍या मातेस परवानगी देऊ शकतात.

उदा. बंकींग व आयटी  कंपनी मधील महिला.

४)पाळणाघराची सुविधा-

• 50 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेत काम करणार्‍या मातेस पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• अशा मातेस कामादरम्यान दर चार तासांनी बाळाला पहायला आणि मुलाला दूध पाजण्यासाठी पाळणाघरी जाण्यास परवानगी दिली जावी.

५) मातृत्व लाभ कायद्याविषयी महिला कर्मचारीस माहिती देणे-

• प्रत्येक आस्थापनेला महिलेच्या नियुक्तीच्या वेळेस हा कायदा व याचे फायदे विषयी संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असेल.

• ती माहिती लेखी स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे

बालविवाह प्रतिबंध कायदा,२००६

बालविवाह-
लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा 
वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो.बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सा्र्‍यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत.

लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन व  गर्भधारणा​ आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्ह्णेजेच नवीन विचार शक्तीला काळिमा आहे

या कायद्याने बालविवाह घडवून आणणे, तत्संबंधित सर्व सोहळे व इतर गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे. विवाहासाठी कायदेशीर वय:

१) मुलीसाठी किमान १८ वर्षे,                  २)मुलासाठी किमान २१ वर्षे.

बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी-

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची 'बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी' म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती करू शकते.

बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याची कर्तव्ये-

१)बालविवाह पूर्णपणे रोखणे.

२)या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे गोळा करून योग्य ती कार्यवाही करणे.

३)बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून त्यामुळे समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे.

४)या कायद्यातील नियमांचे कडक पालन करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास पोलीस निरीक्षकांना असलेले अधिकार प्रदान करता येतात.

बालविवाह जबरदस्तीने झाल्यास-

१)जर बालवधू वा बालवर यापैकी कोणालाही त्यांचा विवाह मान्य नसेल तर तो विवाह रद्दबातल करण्यासाठी संबंधित वर वा वधू जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू शकतात.

२)असा अर्ज दाखल करताना जर अर्जदार वर वा वधूचे वय किमान कायदेशीर वयापेक्षा कमी असल्यास थोडक्यात अर्जदार सज्ञान नसल्यास अर्जदाराला असा खटला त्याच्या पालकांच्या किंवा मित्राच्याद्वारे व बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याच्या सोबत दाखल करावा लागतो.

३)हा अर्ज बालविवाह झाल्यापासून अर्जदार वर असल्यास वयाच्या २३ वर्षापर्यंत व वधू असल्यास वयाच्या २० वर्षापर्यंत केव्हाही दाखल करू शकतात.

४)या अर्जानंतर संबंधित बालविवाह रद्दबातल झाल्याचा आदेश देताना न्यायालय सोबतच दोन्ही पक्षाकडून विवाहाच्या वेळी दिल्या गेलेल्या दागदागिने, रोख रक्कम, व इतर भेटवस्तू इत्यादी सर्व गोष्टी किंवा त्या वस्तूंची किंमत पैशाच्या स्वरूपात ज्याची त्याला परत करावी हा आदेश देईल. मात्र असा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालय दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेईल.

५)विवाह रद्दबातल झाला असा आदेश देतांनाच न्यायालय वर मुलाला वा त्याचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या पालकांना, वधूचा पुनः विवाह होईपर्यंत तिच्या निर्वाहासाठी विशेष भत्ता देण्याचे व तिच्या राहण्याची योग्य सोय करण्याची जबाबदारी संबंधीही आदेश देईल.

६)हा निर्वाहभत्ता एक रकमी असावा किंवा मासिक असावा. याबाबत निर्णय घेतांना न्यायालय दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व जीवनमान लक्षात घेईल.

६)बालविवाह जरी रद्दबातल झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस असते.

७)बालविवाहातून झालेल्या संततीचा ताबा व निर्वाह खर्च यांचे आदेश दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व संततीचे हित लक्षात घेऊन न्यायालय देईल.

अर्ज कुठे करता येईल-

१)जिथे वादी राहतो किंवा

२)जिथे प्रतिवादी राहतो किंवा

३)जिथे त्यांचा विवाह झाला किंवा

४)जिथे विवाहानंतर ते एकत्र राहत होते

यापैकी कोणत्याही एका जिल्हा दिवाणी न्यायालयात

शिक्षा-

१)१८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

२)जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणार्‍यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणार्‍यास किंवा प्रोत्साहन देणार्‍यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाख पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

३)बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर वा वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, वा जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही.

रोखण्यासाठी उपाय-

१)कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थेने प्रथम सत्र फौजदारी न्यायालयात तक्रार केली किंवा न्यायालयास इतर प्रकारे संभवित बालविवाहाची माहिती मिळाली तर सदर न्यायालय त्या बालविवाहास मनाई करणारा आदेश जारी करू शकते. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालयास बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याप्रमाणे सर्व अधिकार असतात.

२)असा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालय सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेईल.

३)तसेच एखाद्या विशिष्ट मुहूर्तावर सामूहिक बालविवाहाची प्रथा असेल तर असे सामूहिक बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालय योग्य कार्यवाही करून मनाई हुकूम जारी करू शकते.

४)वरील प्रकारचे बालविवाह रोखण्यासाठी मनाई हुकमाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या पुरुषांना दोन वर्षापर्यंतच्या सक्त मजुरीची कैद व रुपये एक लाखापर्यंत दंड ही शिक्षा होऊ शकते. पण गुन्हेगार स्त्रियांना फक्त दंड होऊ शकतो.

५)तसेच मनाई हुकमाचे उल्लंघन करून केलेले बालविवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतात.

६)या कायद्याअंतर्गत असलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत.

सौजन्य- विकीपीडीया

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) कायदा, २०१३

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्ध त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, छळाचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि लैंगिक छळाविरुद्धच्या किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा त्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीचा कायदा महिलांचा लैंगिक छळ हा त्यांना राज्य घटनेच्या कलम १४ व १५ नुसार मिळालेला समानतेचा अधिकार व कलम २१ नुसार मिळालेला सन्मानानी जगण्याचा अधिकार तसेच त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीनुसार काम वा व्यवसाय करण्याचा व त्यासाठी लैंगिक छळपासून मुक्त वातावरण मिळवण्याचा अधिकार ह्या मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे. त्याचप्रमाणे लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळवण्याच्या आणि सन्मानाने काम करण्याच्या महिलांच्या अधिकाराबाबतच्या तसेच महिलांबाबत होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भेदभावांविरुद्धच्या, आंतरराष्ट्रीय सनदीद्वारा मान्य असलेल्या सार्वत्रिक मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे ज्यांना भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. ह्या सनदीला मान्यता दिल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्ध महिलांचे संरक्षण करणारी उपाययोजना आखणे सरकारवर बंधनकारक बनते.

 कायद्यातील प्रमुख मुद्दे

 ‘महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) कायदा, २०१३’ नावाचा हा कायदा संपूर्ण भारतात केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून लागू होईल. 

काही व्याख्या- बाधित महिला- कामाच्या ठिकाणच्या संपर्कातील कोणत्याही वयाची त्याठिकाणी कामास असलेली किंवा नसलेली, किंवा एखाद्या राहत्या घरात वा वास्तूत कामाला असलेली, कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक छळापासून बाधित महिला. सक्षम शासन- केंद्र शासन, केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मालकीचे वा नियंत्रणात असलेले किंवा त्यांचा थेट किंवा अन्य माध्यमातून निधी मिळत असल्यास केंद्र शासन; राज्य शासनाच्या मालकीचे वा नियंत्रणात असलेले किंवा त्यांच्याकडून निधी मिळत असल्यास राज्य शासन; असा निधी मिळत नसल्यास ज्या राज्यात हे कामाचे ठिकाण आहे ते राज्य शासन. घर कामगार- घरकाम करण्यासाठी रोख किंवा वस्तू रूपात मोबदला देऊन थेट किंवा एखाद्या संस्थेमार्फत तात्पुरत्या वा कायम स्वरूपी, अर्धवेळ अथवा पूर्णवेळासाठी नेमलेली परंतु त्या घरमालकाच्या कुटुंबाची सदस्य नसलेली महिला. कर्मचारी- एखाद्या कामाच्या ठिकाणी नियमित, तात्पुरती, नैमित्तिक किंवा रोजंदारीने, थेट अथवा ठेकेदारासहित एखाद्या माध्यमामार्फत मुख्य मालकाला माहित असताना किंवा नसताना, पगारी अथवा बिनपगारी किंवा स्वयंसेवी पद्धतीने, कामाचे नियम स्पष्ट असताना किंवा अस्पष्ट, सहाय्यक कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, कच्ची वा शिकाऊ अथवा कोणत्याही अन्य नावाने नियुक्त केली गेलेली महिला. मालक अथवा नियोक्ता- कोणत्याही खाते, संस्था, नियंत्रणातील उद्योग, कार्यालय, शाखा अथवा युनिट यांच्याशी संबधित कोणतेही सक्षम शासन किंवा स्थानिक प्रशासन, वर उल्लेख न केलेल्या कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन, निरीक्षण किंवा नियंत्रण करण्याची जबाबदारी असलेली कोणतीही व्यक्ती, मंडळ अथवा कमिटी जी त्या संस्थेसंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास व अंमलात आणण्यास जबाबदार असेल. किंवा ती जबाबदारी त्याला ठेक्याने मिळाली असेल. राहत्या घराच्या बाबतीत जी व्यक्ती घर कामगाराला कामाला लावत असेल किंवा तिच्या कामाचा लाभ घेत असेल, मग घर कामगार कितीही संख्येत असोत, कितीही वेळासाठी नियुक्त केलेले असोत किंवा त्यांच्या नियुक्तीचे वा कामाचे स्वरूप कोणतेही असो. लैंगिक छळ- खाली नमूद केलेली थेट अथवा गर्भितार्थ कृती किंवा वागणूक- शारीरिक संपर्क किंवा त्याबाबत पुढाकार; लैंगिक स्वरूपाची मागणी किंवा विनंती; लैंगिक अर्थाच्या टिप्पणी; अश्लील चित्र किंवा तत्सम गोष्टी दाखवणे; अन्य कोणतीही नको असताना केलेली शारीरिक, तोंडी किंवा शब्दात व्यक्त न केलेली लैंगिक स्वरूपाची कृती. कामाचे ठिकाण- अ) सक्षम शासन, स्थानिक प्रशासन, सार्वजनिक कंपनी, महामंडळ किंवा सहकारी संस्था संचलित कोणतेही खाते, संस्था, उद्योग, कार्यालय, शाखा किंवा युनिट. ब) खाजगी क्षेत्रातील संस्था किंवा कंपनीने संचालित केलेली संस्था, उद्योग, सोसायटी, विश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था; व्यापारी, व्यावसायिक, कौशल्य प्रशिक्षण, शिक्षण, मनोरंजन, उद्योग, आरोग्य, वित्त आदी क्षेत्रात निर्माण, पुरवठा, विक्री, वितरण किंवा अन्य सेवा देणारी संस्था. क) रुग्णालये किंवा शुश्रुषागृह. ड) खेळांशी संबंधित संस्था, स्टेडीयम, वास्तू, स्पर्धा किंवा ठिकाण निवासी असो वा प्रशिक्षण, खेळ किंवा तत्सम कामासाठी वापरात नसलेले असो. ई) कर्मचारी कामासंदर्भात भेट देत असलेली ठिकाणे किंवा नियोक्त्याने पुरवलेली वाहतुकीची साधने. फ) नियोक्त्याचे निवासाचे ठिकाण अथवा घर. असंगठीत क्षेत्र- असे कामाचे ठिकाण ज्याची मालकी वस्तूंचे उत्पादन वा विक्री करणाऱ्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्ती किंवा स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांकडे असेल आणि ज्या ठिकाणी कामगार लावले गेलेले असतील, त्यांची संख्या १० पेक्षा जास्त नसेल. 

लैंगिक छळाळा प्रतिबंध- अ) कोणत्याही महिलेचा लैंगिक छळ होता कामा नये. ब) खालील परिस्थितीत लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन केले गेल्यास तो लैगिक छळ समजला जावा. महिलेला कामाबाबत खास प्राधान्य देण्याचे गर्भित वा स्पष्ट वचन देऊन; तिच्या कामाबाबत नुकसान करण्याची धमकी देऊन; तिच्या कामाच्या सध्याच्या किंवा भविष्यातील पदाबाबत धमकी देऊन; तिच्या कामात हस्तक्षेप करून किंवा तिच्यासाठी असुरक्षित, विरोधी व आक्रमक असे कामाचे वातावरण निर्माण करून; तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन तिचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आणून. 

अंतर्गत तक्रार कमिटीचे गठन- प्रत्येक नियोक्त्याने लिखित आदेशानुसार ‘अंतर्गत तक्रार कमिटी’ चे गठन करावे. अनेक ठिकाणी कामकाज असलेल्या नियोक्त्याने आपल्या प्रत्येक विभागामध्ये आणि प्रशासकीय शाखा किंवा कार्यालयांमध्ये त्या स्तरावरील अंतर्गत कमिटी बनविली पाहिजे. अंतर्गत कमिटीचे सदस्य- अ) अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांधून वरिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी अशी वरिष्ठ महिला उपलब्ध नसल्यास त्याच मालकाच्या अन्य शाखांमधील वरिष्ठ महिलेला अध्यक्षपद देण्यात यावे. ब) कर्मचाऱ्यांमधून कमीत कमी दोन सदस्य असे नेमण्यात यावेत ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांवर बांधिलकी असेल व ज्यांना समाजकार्याचा अनुभव असेल किंवा कायद्याची माहिती असेल. क) स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनांमधून एक सदस्य असा घेण्यात यावा ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असेल तसेच लैंगिक छळाच्या सर्व मुद्द्यांबाबत जाण असेल. कमिटीमधील किमान ५०% सदस्य महिला असल्या पाहिजेत; अध्यक्ष व कमिटीचे अन्य सदस्य त्यांची नेमणूक झाल्यापासून जास्तीत जास्त 3 वर्षे त्या कमिटीवर काम करतील; स्वयंसेवी संस्थेमधून घेण्यात आलेल्या सदस्याला नियोक्ता सुचविण्यात आलेली फी किंवा भत्ता देईल; अध्यक्ष किंवा एखाद्या सदस्यावर एखादी गुन्हेगारी स्वरूपाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई सुरु असल्यास त्या सदस्याला कामिटीवरून काढण्यात येईल व रिक्त जागा नियमाप्रमाणे भरण्यात येईल. 

स्थानिक तक्रार कमिटीचे गठन- सक्षम शासन जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपैकी एकाची नेमणूक ह्या कायद्यातील कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी म्हणून करतील.

 प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आपल्या जिल्ह्यासाठीच्या ‘स्थानिक तक्रार कमिटी’ चे गठन करतील जी १० पेक्षा कमी कामगार असल्यामुळे अंतर्गत तक्रार कमिटीचे गठन होऊ न शकलेल्या सर्व कामाच्या ठिकाणांमधील लैगिक छळाच्या तक्रारींची नोंद करून घेतील व त्यांची सुनवाई करतील. जिल्हा अधिकारी ग्रामीण व आदिवासी भागात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक व शहरी भागात प्रभाग किंवा महानगरपालिका स्तरावर एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करतील जे त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारी ७ दिवसांच्या आत स्थानिक तक्रार कमिटीकडे पाठवतील. स्थानिक तक्रार कमिटीचे अधिकारक्षेत्र संबंधित जिल्हा हे असेल. 

स्थानिक तक्रार कमिटीचे स्वरूप, कार्यकाल आणि नियम- समाजकार्याच्या क्षेत्रामधील व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असलेल्या प्रथितयश महिला कार्यकर्त्यांमधून अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात यावी; एक सदस्य तालुका, महानगरपालिका इत्यादीत काम करणाऱ्या महिलांमधून घ्यावा; दोन सदस्य ज्यातील किमान एक महिला असेल, महिला प्रश्नांशी बांधिलकी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेमधून किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नाची जाण असलेल्यांमधून घेण्यात यावेत. त्यातील एका सदस्याची पार्श्वभूमी कायदे क्षेत्रातील असावी किंवा त्याला कायद्यांची चांगली जाण असावी. किमान एक सदस्य अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास जाती, अल्पसंख्यक समाजातील महिला असावी; जिल्हा समाज कल्याण किंवा महिला बाल विकास अधिकारी ह्या कमिटीचे पदसिद्ध सदस्य असतील; स्थानिक तक्रार कमिटीचे अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल नेमणूक केल्यापासून 3 वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही; बाकी सर्व नियम अंतर्गत कमिटी प्रमाणेच असतील. 

केंद्र शासन फी व भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनाकडे लोकसभेने मंजूर केलेला निधी वर्ग करेल व तो निधी आवश्यकतेनुसार जिल्हा प्रशासानांकडे वर्ग करण्यात येईल. 

तक्रार- बाधित महिलेने अंतर्गत तक्रार कमिटी व ज्या ठिकाणी अशी कमिटी नसेल तिथे स्थानिक तक्रार कमिटीकडे घटना घडल्याच्या 3 महिन्यांच्या आत किंवा वारंवार लैंगिक छळाच्या घटना घडत असतील तर शेवटची घटना घडल्याच्या 3 महिन्यांच्या आत लेखी तक्रार करू शकेल. तिला लेखी तक्रार देणे शक्य नसल्यास कमिटीचे अधिकारी, अध्यक्ष यांनी तशी व्यवस्था करावी. बाधित महिलेची शारीरिक किंवा मानसिक अक्षमता किंवा तिचा मृत्यू झालेला असल्यास तिचा कायदेशीर वारस किंवा अन्य नेमलेली व्यक्ती तिच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकेल. 

तडजोड- बाधित महिलेच्या विनंतीवरून तक्रारदार व जाब देणार यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणण्याची कार्यवाही अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार कमिटी आर्थिक तडजोड न करण्याच्या अटीवर करू शकेल. घडून आलेल्या तडजोडीबाबत अंतर्गत कमिटी नियोक्त्यांना किंवा स्थानिक कमिटी जिल्हा अधिकारी यांना लेखी माहिती देतील. तसेच तडजोडीच्या प्रती बाधित महिला व जाब देणार यांना देण्यात येतील. तडजोड घडून आल्यानंतर पुढील चौकशीची कारवाई थांबविण्यात येईल.

 तक्रारींची चौकशी- जाब देणारी व्यक्ती कर्मचारी असल्यास व त्यांना कामाचे नियम लागू असल्यास त्या नियमांप्रमाणे पुढील चौकशी सुरु होईल तसेच ज्यांना असे नियम लागू नाहीत त्यांच्याबाबतीत विशेषतः तक्रारदार घरकामगार असल्यास भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अथवा अन्य योग्य कलमानुसार तक्रार नोंदविल्यापासून ७ दिवसांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदला जाईल. मात्र त्यासाठी ह्या तक्रारीबाबत कोणतीही तडजोड झालेली नसल्याचा निर्वाळा तक्रारदाराने दिलेला असला पाहिजे. दोन्ही पक्ष कर्मचारी असल्यास दोघांनाही एकमेकांनी दिलेल्या जबाबांची प्रत देण्यात येईल जेणेकरून त्यांना त्यांची उत्तरे देता येतील. अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार कमिटीला दिवाणी कोर्टाप्रमाणे पुढील अधिकार असतील- कोणत्याही व्यक्तीला समजपत्र पाठवून बोलावून घेणे व त्यांना कमिटीसमोर उपस्थित राहण्यास व शपथेवर जबाब द्यायला बाध्य करणे; आवश्यक ती कागदपत्रे शोधणे किंवा बनविणे; आवश्यक ती अन्य कोणतीही कार्यवाही करणे. 

चौकशी चालू असताना करावयाची कृती- लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी चालू असताना बाधित महिलेच्या विनंतीवरून संबंधित कमिटी नियोक्त्याकडे खालील शिफारस करू शकेल- तक्रारदार महिलेची किंवा जाब देणाऱ्याची अन्य कामाच्या ठिकाणी बदली करावी. किंवा बाधित महिलेला 3 महिन्यांपर्यंतची रजा मंजूर करण्यात यावी. ही रजा तिच्या अन्यथा मिळणाऱ्या रजेच्या व्यतिरिक्त असावी; आवश्यकतेनुसार अन्य कोणताही दिलासा द्यावा. नियोक्ता वरील शिफारसीनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित कमिटीला देईल. 

चौकशीचा अहवाल- (1) ह्या कायद्यानुसार केल्या जाणारी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यामधून निघालेल्या निष्कर्षांचा अहवाल संबंधित तक्रार कमिटी नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकारी यांना चौकशी पूर्ण झाल्याच्या १० दिवसाच्या आत देईल. त्याची प्रत संबंधित पक्षांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. (2) अंतर्गत तक्रार कमिटी अथवा स्थानिक तक्रार कमिटीच्या चौकशीत जाब देणाऱ्या विरुद्धचा आरोप सिद्ध न झाल्यास कमिटी नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकाऱ्यांना जाब देणाऱ्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याची शिफारस करेल. (3) संबंधित तक्रार कमिटीच्या चौकशीत जाब देणाऱ्या विरुद्धचा आरोप सिद्ध झाल्यास कमिटी नियोक्ता अथवा जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे खालील शिफारसी करू शकतात- (i) जाब देणाऱ्याला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलींमधील लैंगिक गैरवर्तुणूकीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या शिक्षा त्याला देण्यात याव्यात. (i i) बाधित महिलेला किंवा तिच्या वारसाला नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणारी रक्कम जाब देणाऱ्याच्या पगारातून कपात करण्यात यावी. त्याला नोकरीतून काढणे अथवा गैहजरीमुळे पगारातून कपात शक्य नसल्यास त्याने ती रक्कम थेट भरावी असा हुकुम देण्यात यावा. त्याने ती रक्कम न भरल्यास थकबाकी कायदेशीर कारवाई करून वसूल करण्यात यावी. (4) नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकारी त्यांना शिफारसी प्राप्त झाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत त्यांची अंमलबजावणी करेल. 

खोट्या किंवा खोडसाळपणे केलेल्या तक्रारी आणि बनावट पुरावे दिल्याबद्दल शिक्षा- (1) संबधित कमिटीला बाधित महिलेनी किंवा अन्य व्यक्तीने जाब देणाऱ्याविरुद्ध केलेली तक्रार खोटी आढळून आल्यास अथवा त्यांनी पुरावा म्हणून दिलेली कागदपत्रे खोटी अथवा बनावट आढळून आल्यास त्या तक्रारदार महिलेविरुद्ध किंवा अन्य तक्रारदाराविरुद्ध कामाच्या नियमावलीनुसार अथवा कमिटीच्या शिफारसीनुसार कारवाई करता येईल. परंतु केवळ आरोप सिद्ध करणे अथवा पुरावे देण्यास अक्षम असणे ह्या गोष्टी शिक्षा देण्यासाठी पुरेश्या ठरणार नाहीत. त्याही पुढे जाऊन तिच्यावर कारवाई करण्याआधी तक्रारदार महिलेचा खोडसाळ हेतू तिच्याविरुद्ध्च्या चौकशीत निर्विवादपणे सिद्ध करावा लागेल. (2) चौकशीच्या दरम्यान एखाद्या साक्षीदाराने खोटी साक्ष अथवा चुकीची माहिती दिल्याचे संबंधित तक्रार कमिटीला आढळून आल्यास त्याला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलीनुसार किंवा कमिटीच्या शिफारसीनुसार त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस कमिटी नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकाऱ्याकडे करता येईल. 

नुकसान भ्ररपाईची रक्कम निश्चित करणे- बाधित महिलेला देण्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवताना पुढील गोष्टी विचारात घ्याव्यात- बाधित महिलेला सहन करावा लागलेला मानसिक शारीरिक त्रास, भावनिक दुःख; लैंगिक छळामुळे सहन करावे लागलेले व्यावसायिक संधीचे नुकसान ; बाधित महिलेचा शारीरिक मानसिक उपचारांवर झालेला खर्च; जाब देणाऱ्या व्यक्तीचे उत्पन्न व आर्थिक स्तर; रक्कम एकाच वेळी किंवा हप्त्याने देण्याची क्षमता.

 बाधित महिला, तिची तक्रार व त्याबाबतच्या चौकशीची प्रक्रिया या सर्व गोष्टींबाबत गुप्तता- माहितीच्या अधिकाराचा अपवाद वगळता अन्यथा कोणालाही बाधित महिला, तिची तक्रार व चौकशी याबाबत माहिती देता येणार नाही. त्यांना प्रसिद्धी देता येणार नाही. तक्रारदार महिला व साक्षीदार यांचे नाव, पत्ता, ओळख किंवा त्या दिशेने जाण्यास मदत करणारी माहिती गुप्त ठेवावी लागेल.

 वरील माहिती गुप्त ठेवण्याच्या कलमाचा भंग करून तिला प्रसिद्धी दिल्यास अश्या व्यक्तीविरुद्ध त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलीनुसार अथवा कमिटीने सुचविल्यानुसार कारवाई करता येईल.

अपील- कमिटीच्या शिफारसी वा अंमलबजावणी याबाबत कामाच्या नियमावलीनुसारचे कोर्ट अथवा ट्रिब्युनलकडे व अशी नियमावली लागू नसल्यास सक्षम त्या कोर्टात शिफारसी पाठवल्याच्या ९० दिवसांच्या आत अपील करता येईल. 

मालक अथवा नियोक्त्याचे कर्तव्य- प्रत्येक नियोक्त्याने अ) कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून द्यावे. ह्यात कामाच्या ठिकाणी संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींपासूनची सुरक्षा समाविष्ट आहे. ब) लैंगिक छळाविरुद्ध होणाऱ्या कारवाई बाबत तसेच अंतर्गत तक्रार कामितीबाबत सर्वांना दिसेल  अश्या ठिकाणी माहिती प्रदर्शित करावी. क) ह्या कायद्याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी कार्यशाळा, जन जागृतीचे कार्यक्रम नियमितपणे घेऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना कायदा, त्यातील तरतुदी, अंतर्गत तक्रार कमिटी व त्याचे सदस्य याबाबत अवगत करावे. ड) अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार कमिटीला कामकाज करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावीत. ई) अंतर्गत किंवा स्थानिक कामिटीसमोर जाब देणाऱ्या व्यक्तीला व साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी कमिटीला सहकार्य करावे. फ) तक्रारीच्या चौकशीसाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे व माहिती कमिटीला उपलब्ध करून द्यावी. ग) बाधित महिला भारतीय दंड संहिता किंवा त्यावेळी लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याची मदत घेऊ इच्छित असल्यास तिला सर्व सहाय्य द्यावे. ह) लैंगिक छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता किंवा त्यावेळी लागू असलेल्या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई सुरु करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ती व्यक्ती कर्मचारी असल्यास त्याची लैंगिक छळाची कृती ही गैरवर्तणूक आहे असे मानून त्याच्या विरुद्ध कामाच्या नियमावलीत गैरवर्तणूकीबाबत असलेली कारवाई सुरु करावी. ती व्यक्ती कर्मचारी नसल्यास अन्य कायद्यांच्या आधारे कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अंतर्गत कमिटी वेळेत कारवाई करत आहे किंवा नाही यावर लक्ष ठेवावे.

जिल्हा अधिकाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्ये- जिल्हा अधिकारी स्थानिक कमिटी वेळेत अहवाल सादर करीत आहे काय यावर लक्ष ठेवतील तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने लोकांमध्ये लैंगिक छळाबाबतचा कायदा व महिलांचे अधिकार याबाबत जागृती घडवून आणतील. 

कमिटीने द्यावयाचा वार्षिक अहवाल- अंतर्गत कमिटी व स्थानिक कमिटी दर वर्षी आपल्या कामकाजाचा अहवाल तयार करेल व अनुक्रमे नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकाऱ्यांना देईल. ह्या अहवालांच्या आधारे जिल्हा अधिकारी एक संक्षिप्त अहवाल राज्य शासनाला देतील.

 नियोक्त्याने कंपनीच्या वार्षिक अहवालात द्यावयाची माहिती- नियोक्ता आपल्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालात कंपनीत नोंद झालेल्या तक्रारी, आणि त्यावरील कार्यवाही याबाबतच्या अहवालाचा समावेश करेल. जर असा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला जात नसेल तर हा अहवाल जिल्हा अधिकाऱ्याला सादर करेल.

सक्षम शासनाचे कर्तव्य- सक्षम शासन कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल व नोंदलेल्या तक्रारी व त्यांच्यावरील कार्यवाहीची माहिती व आकडेवारी गोळा करील.

सक्षम शासनाने कायद्याला द्यावयाची प्रसिद्धी- सक्षम शासन उपलब्ध निधी व साधनांच्या मर्यादेत- आवश्यक ती माहिती, शिक्षण, संपर्क आणि प्रशिक्षणाची साधने विकसित करेल तसेच महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून सुरक्षा देण्यासाठीच्या ह्या कायद्यातील तरतुदिंबाबत  जनजागृतीचे व लोकांची त्याबाबत समज वाढविण्यासाठीचे कार्यक्रम करेल. तसेच स्थानिक तक्रार कमिटीच्या सदस्यांची समज तयार करणे व त्यांची प्रशिक्षण करणे यासाठीचे कार्यक्रम करेल.

माहिती मागवण्याचा व रेकॉर्ड तपासण्याचा अधिकार-(1) सक्षम शासन जनहित व महिला कर्मचाऱ्यांचे कामाच्या ठिकाणचे हित लक्षात घेऊन लिखित आदेशांद्वारे- आवश्यकता भासल्यास कोणत्याही नियोक्ता अथवा जिल्हा अधिकाऱ्यांना बोलावून लैंगिक छळाबाबतची माहिती मागवून घेईल तसेच लैंगिक छळाच्या संदर्भात एखादे रेकॉर्ड किंवा कामाचे ठिकाण तपासण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूक करेल जो ठराविक कालावधीत आपला तपासणीबाबतचा अहवाल सादर करेल. (2) प्रत्येक नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकारी व तपासणी अधिकाऱ्याच्या मागणीनुसार संबंधित विषयाची माहिती, रेकॉर्ड व त्यांच्या ताब्यातील अन्य कागदपत्रे त्याच्यासमोर सादर करतील.

 कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल दंड- (1) नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार कमिटीचे गठन; तक्रारींबाबत कार्यवाही; हा कायदा व त्याचे नियम यांचे पालन न केल्यास नियोक्त्याला ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.(2) एखाद्या नियोक्त्याला वरील कोणत्याही कारणाने दंड झालेला असेल व त्याने पुन्हा त्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला- पहिल्यावेळी झालेल्या दंडाच्या दुप्पट दंड होईल किंवा त्याचा व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.

कोर्टाची दखल- ह्या कायद्याच्या तरतूदिंमध्ये कोणतेही कोर्ट दखल घेणार नाही; मेट्रोपोलिटन किंवा जुडीशियल कोर्टाच्या खालील कोर्ट ह्या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करणार नाही; ह्या कायद्यातील प्रत्येक गुन्हा अदखलपात्र असेल. 

 ह्या कायद्यातील तरतुदी अन्य कायद्यांचा भंग करणार नाहीत पण त्यांना पूरक असू शकतील.

सक्षम शासनाचा नियम बनविण्याचा अधिकार- केंद्र शासन ह्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी खालील मुद्द्यांवर आवश्यक नियम बनवू शकेल- सदस्यांना देण्याची फी व भत्ते; सदस्यांची नेमणूक; अध्यक्ष व सदस्यांना देण्याची फी व भत्ते; तक्रार करु शकणारी व्यक्ती; चौकशीची पद्धत; चौकशी करण्याचा अधिकार; दिलासा देण्यासंबंधीची शिफारस; कायद्यातील विविध कलमान्वये करावयाच्या कारवाईची पद्धत; कार्यशाळा, कर्मचाऱ्यांसाठी जनजागृतीचे, सदस्यांसाठी समज वाढविण्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्याची पद्धत आणि कामिट्यांनी वार्षिक अहवाल देण्याची पद्धत

अडचणी दूर करण्याचा अधिकार- ह्या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात कोणतीही अडचण किंवा अवरोध निर्माण झाल्यास त्यावर मात करण्यासाठी 2 वर्षांच्या आत त्या तरतुदींना पूरक आदेश काढेल व ते लोकसभेसमोर मांडेल. 

- शुभा शामीम यांच्या ब्लॉगवरून साभार

कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया

कायदा तयार करणे हे कायदे मंडळाचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे.सर्व देशांमध्ये कायदे तयार करण्याचे काम हे कायदे मंडळाचे असते.कायदा तयार व्हावा यासाठी त्याचे वाचन व त्यावर चर्चा केली जाते.संसदेत प्रथम विधेयक मांडले जाते.त्यावर चर्चा होते.संसदेने मंजूर केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा - २००५

आधुनिक काळात मानवाच्या नीतिमूल्यातील घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीची अशा वंदनीय अवस्थेतून दयनीय रूपात परिवर्तन झालेले दिसते. ह्याला पुरावा म्हणजे दररोज नित्य नवनवीन प्रकारचे होणारे स्त्री अत्याचार. ह्याशिवाय ज्या कुटुंबात अथवा घरात ती स्वत:ला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात ती कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आंतरराष्ट्नीय पातळीवर स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठराव पारीत करणे आवश्यक आहे.

स्त्रियांवर होणाऱ्या निरनिराळया अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत खाली दिले गेलेले कायदे अस्तित्वात आहेत.

१) भारतीय दंड विधान कायदा,१८६०

२) हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१

३) सती प्रथा विरोधक कायदा, १९८७

४) स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन विरोधी कायदा, १९८६

५) घटस्फोट कायदा, १८६९

६) कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४

७) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा, १९८६

८) गर्भलिंग परिक्षण व गर्भपात विषयक कायदा

अशाप्रकारच्या निरनिराळया कायद्याअंतर्गत स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण आणखीन प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी हा नवीन `कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५' निर्माण झाला. कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते ज्याला आपण आपल्या सर्वांचे सर्वात सुरक्षित स्थळ समजतो. आजपर्यंत बरेच स्त्री अत्याचार विषयक कायदे निर्माण झालेत, परंतु घराच्या चार भिंतीआड होणारा हिंसाचार आजवर उपेक्षिलाच होता. ज्या महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठी व त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. आपल्या भारतीय गणराज्याच्या ५६ व्या वर्षी अशाप्रकारचा महिलांना दिलासा देणारा कायदा अस्तित्वात आला. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षण अहवाल सादर करणाऱ्या एका प्रसिद्ध लेखकाचे असे म्हणणे आहे की, `स्त्री ही काळोख्या रात्री सामसूम रस्त्यावर अनोळखी इसमासोबत एकदा सुरक्षित राहील परंतु घराच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याच घरच्या मंडळींमधे ती सुरक्षित असेलच असे नाही.' वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य हे सर्वदूर पसरलेले होते, पण लोकांच्या नजरेत भरुन येण्याइतके व्याप्त नव्हते. बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा हा कायदा. या कायद्याचे नाव आहे `कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा -२००५' हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा नि:संशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे तसेच तिच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळा निर्माण करणारा गंभीर दखलपात्र विषय आहे. या टिप्पणीस व्हिएतनाम समझौता १९९४ आणि बिजींग अधिघोषणाकृती समितीचे व्यासपीठ १९९५ यांनी मान्यता दिली आहे. महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटविण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या १९८९च्या कॉमन रेकमेंडेशन नुसार संबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण पुरविण्यासाठी पावले उचलावीत व तसा कायदा निर्माण करावा विशेषकरून महिलांना कुटुंबात होणाऱ्या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून यासंदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्वबाजूंनी स्त्री शोषण थांबविण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याअंतर्गत योजलेल्या ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

१) या कायद्याच्या प्रकरण २ कलम ३ नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. जसे कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररीत्या हुंड्याची मागणी करून बायकोचा व तिच्या नातेवाइकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा या व्याख्येत समावेश होतो.

२) या कायद्याअंतर्गत जी पीडित स्त्री आहे त्या स्त्रीची व्याख्या खूप विस्तारित स्वरूपात मांडली आहे. उदा. ४९८-ए भा.दं.वि या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाच होतो. येथे ही लग्न झालेली स्त्री तर येतेच शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. ह्याशिवाय पीडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही ह्या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.

३) कोणतीही पीडित स्त्री किंवा बायको जी प्रतिवादी सोबत विवाहासारख्या संबंधातून बांधली गेली आहे ती आपल्या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांची मदत होईल. तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी अशीसुद्धा तरतूद आहे.

४) सेवाभावी संस्था (एन.जी.ओ.) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारित स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना कायदेशीर हस्तक्षेपाला शिक्कामोर्तब झाला आहे. जी भूमिका ते आजवर पडद्याआडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करणार. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यावयाची असेल तर तो ती माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.

५) अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम१२(५) नुसार करण्यात आली आहे.

६) या कायद्याच्या प्रकरण चारमधे पीडित स्त्रीला साहाय्याचे आदेश (ठशश्रळशष जीवशी) मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे. कलम १२ नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकारी याने न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे विविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा.

७) पीडित स्त्रीला तिच्या हक्कबजावणीसाठी वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. एकापेक्षा जास्त साहाय्याचे आदेश (ठशश्रळशष जीवशी) ती या एकमेव कायद्याखाली मागू शकते. या कायद्यामुसार न्यायाधीशांना पीडित स्त्रीच्या बाजूने संरक्षण आदेश (झीेींशलींळेप जीवशी)काढण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आदेशान्वये प्रतिवादीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून प्रतिबंधित केले जाते. संरक्षण आदेशाप्रमाणेच- १) निवासी आदेश (ठशीळवशपलश जीवशी) २) आर्थिक साहाय्यासंबंधी आदेश (चेपळींेीू जीवशी) ३) ताबा देण्यासंबंधीचे आदेश (र्उीीींेवू जीवशी) ४) भरपाईचे आदेश (उेाशिपीशींळेप जीवशी) ५) अंतरिम किंवा एकतर्फी आदेश देण्याचा अधिकार. (झेुशी ींे सीरपीं ळपींशीळा रपव शु-रिीींश जीवशीी) इ.तरतुदी पीडित स्त्रीच्या हक्क बजावणी व संरक्षणासाठी केल्या गेल्या आहेत. ८) प्रतिवादीकडून संरक्षण आदेश किंवा वर निर्देशित कोणताही आदेश किंवा न्यायालयाने पारित केलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्ष कैद किंवा वीस हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा स्वरूपात शिक्षा सुनावण्यात येऊ शकते. जर असे आढळून आले की प्रतिवादी हा भारतीय दंड विधान कलम ४९८-अ किंवा हुंडा-प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोपास पात्र आहे तर तसे आरोप करण्यासंबंधीची तरतूद असेल. शिवाय न्यायाधीशांना सुधारित आदेश काढण्यासंबंधीचीसुद्धा तरतूद आहे या कायद्याखालील गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. ९) फक्त पीडित व्यक्तीच्या जबानीच्या आधारावरच गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो व न्यायालय गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढून शिक्षा ठोठावू शकते. घरगुती हिंसाचार हा स्त्री जातीसाठी अभिशाप ठरला आहे. अत्याचारग्रस्त ज्यावेळी त्याच्यासाठी बनलेल्या संरक्षण कायद्याची मदत घेण्यास अकार्यक्षम ठरतो त्यावेळी अशाप्रकारच्या निरनिराळया कायद्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या साहाय्यविषयक तरतुदी फोल ठरतात. परंतु ज्यावेळी प्रत्यक्ष कायदा अत्याचारग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यास अकार्यक्षम ठरतो हे आणखीनच दु:खदायक आहे. स्त्रियांचे मानवी हक्क व समाजनिर्मितीत तिचे स्थान हे नक्कीच या कायद्यामुळे बळकट होईल. परंतु जोपर्यंत घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी वा संरक्षणासाठी अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आला आहे हे माहिती होणार नाही तोपर्यंत ह्या कायद्याचा फारसा फायदा आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. म्हणूनच या कायद्याविषयी लोकजागृती खूप आवश्यक आहे.

स्रोत - मिळून साऱ्याजनी - सप्टेंबर २००९