कामगार संघटना कायदा १९२६

कामगार संघटना कायदा १९२६
कामगार संघटना कायदा १९२६ हा कामगार संघटनांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना विशिष्ट दर्जा मिळवून देण्यासाठी व अशा संघटनांच्या सभासदांना संरक्षण देण्यासाठी इ.स. १९२६ साली भारतात तयार करण्यात आला.
नोंदविलेल्या कामगार संघटनांचा निधी कोणत्या उद्दीष्टांसाठी खर्च केला जावा हे वरील कायद्याने ठरवून देण्यात आले. नोंदविलेल्या कामगार संघटनांचे हिशेब तपासले जाऊन त्यासंबंधीची माहिती दरवर्षी नोंदणी अधिकार्याकडे संघटनांनी पाठविली पाहिजे असेही या कायद्याने ठरवून देण्यात आले.
कामगार संघटनेच्या अधिकार्यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक इतके अधिकारी ती कामगार संघटना ज्या उद्योगधंद्याशी संबंधित असेल अशा उद्योगधंद्यात प्रत्यक्ष काम करीत असले पाहिजेत अशी तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली.
दुरुस्ती१९२६च्या कामगार संघटना कायद्यामध्ये नोंद झालेल्या मजूर संघटनेला उत्पादनसंस्थांच्या मालकांनी मान्यता दिली पाहिजे, असे मालकांवर बंधन घालणारी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही कमतरता दूर करण्यासाठी इ.स. १९४७ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन प्रातिनिधिक कामगार संघटनेला उत्पादनसंस्थांच्या मालकांनी मान्यता दिली पाहिजे अशी सक्ती करण्यात आली.
इ.स. १९६० सालीही या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन त्यात काही अर्जदारांनी केवळ संघटनेचे सभासदत्व सोडले म्हणून संघटनेची नोंदणी नाकारण्यात येऊ नये अशी तरतूद करण्यात आली.
इ.स. १९६४ मधील या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार नैतिक अध:पतनासंबंधी गुन्हा केल्यामुळे दोषी ठरविल्या गेलेल्या व्यक्तींना कामगार संघटनेच्या कार्यालयातील जागा भूषविण्यास किंवा त्या संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचा सभासद होण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.
संदर्भ आणि नोंदी
↑ "कामगार संघटना कायदा १९२६" (इंग्रजी मजकूर). ७ सप्टेंबर, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले. पण

सर्व कामगार कायदे

खालील लिंकवर क्लिक करा...

https://mahakamgar.maharashtra.gov.in/index-mr.htm

किमान वेतन कायदा १९४८

किमान वेतन कायदा-

• पार्श्वभुमी..-

-- किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो..

-- जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे..

-- याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते..

-- न्यूझीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला..

• भारतातील किमान वेतन कायदा..-

-- किमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे..

-- भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते..

-- राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या
आहेत..

-- अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात..

-- केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार
असतो..

-- कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते..

-- केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरी च्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते..

-- राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत..

-- त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते..

-- कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते..