कामगार संघटना कायदा १९२६

कामगार संघटना कायदा १९२६
कामगार संघटना कायदा १९२६ हा कामगार संघटनांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना विशिष्ट दर्जा मिळवून देण्यासाठी व अशा संघटनांच्या सभासदांना संरक्षण देण्यासाठी इ.स. १९२६ साली भारतात तयार करण्यात आला.
नोंदविलेल्या कामगार संघटनांचा निधी कोणत्या उद्दीष्टांसाठी खर्च केला जावा हे वरील कायद्याने ठरवून देण्यात आले. नोंदविलेल्या कामगार संघटनांचे हिशेब तपासले जाऊन त्यासंबंधीची माहिती दरवर्षी नोंदणी अधिकार्याकडे संघटनांनी पाठविली पाहिजे असेही या कायद्याने ठरवून देण्यात आले.
कामगार संघटनेच्या अधिकार्यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक इतके अधिकारी ती कामगार संघटना ज्या उद्योगधंद्याशी संबंधित असेल अशा उद्योगधंद्यात प्रत्यक्ष काम करीत असले पाहिजेत अशी तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली.
दुरुस्ती१९२६च्या कामगार संघटना कायद्यामध्ये नोंद झालेल्या मजूर संघटनेला उत्पादनसंस्थांच्या मालकांनी मान्यता दिली पाहिजे, असे मालकांवर बंधन घालणारी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही कमतरता दूर करण्यासाठी इ.स. १९४७ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन प्रातिनिधिक कामगार संघटनेला उत्पादनसंस्थांच्या मालकांनी मान्यता दिली पाहिजे अशी सक्ती करण्यात आली.
इ.स. १९६० सालीही या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन त्यात काही अर्जदारांनी केवळ संघटनेचे सभासदत्व सोडले म्हणून संघटनेची नोंदणी नाकारण्यात येऊ नये अशी तरतूद करण्यात आली.
इ.स. १९६४ मधील या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार नैतिक अध:पतनासंबंधी गुन्हा केल्यामुळे दोषी ठरविल्या गेलेल्या व्यक्तींना कामगार संघटनेच्या कार्यालयातील जागा भूषविण्यास किंवा त्या संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचा सभासद होण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.
संदर्भ आणि नोंदी
↑ "कामगार संघटना कायदा १९२६" (इंग्रजी मजकूर). ७ सप्टेंबर, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले. पण