सामाजिक नियोजन : ( सोशल प्लॅनिंग ).

सामाजिक संस्था आणि विकासाची विभिन्न साधने यांच्या भविष्यातील तरतुदींचा आलेख किंवा आराखडा. समाजउन्नतीसाठी, समाजहित लक्षात घेऊन आराखड्यातील तरतुदींची विशिष्ट उद्दिष्टे ठरविली जातात. ‘नियोजन’ या संकल्पनेला सर्वच शास्त्रांमध्ये महत्त्व आहे. समाजाच्या आणि व्यापक अर्थाने राष्ट्राच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी सामाजिक नियोजनाचा उपकम अपरिहार्य ठरतो. त्यासाठी आराखडा तयार करणे, दिशा निश्चित करणे थोडक्यात योजना आखणे महत्त्वाचे असते. योजना म्हणजे पूर्वकल्पना. योजना बनविण्याच्या शास्त्रशुद्घ प्रक्रियेला नियोजन म्हणतात. समाजहित निश्चित करावयाचे असेल, तर त्याचा जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने, म्हणजेच समाजहितदक्ष संस्थांनी, सामाजिक नियोजनाचा मार्ग अनुसरला पाहिजे. समाजहिताचा साकल्याने विचार करून, राज्यसंस्थेने दूरगामी आर्थिक धोरण ठरवून निर्णय घेणे व त्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा कार्यक्रम व व्यवस्था करणे म्हणजे आर्थिक नियोजन करून समाजहित साधणे होय. विकासांच्या उद्दिष्टांबाबत निर्णय घेणारी यंत्रणा आणि उद्दिष्टे सफल होण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी आवश्यक शासनयंत्रणेची योजना या गोष्टी सामाजिक नियोजनात अपरिहार्य आहेत. विकसित भांडवलशाही देश, साम्यवादी देश, साम्यवाद स्वीकारलेले व नव्याने स्वतंत्र झालेले अविकसित देश आणि विकसनशील देश अशा सर्व प्रकारच्या देशांत नियोजन चालू आहे.

समाजव्यवस्था म्हणजे समाजातील परस्परसंबंध व्यवस्थित चालू रहावेत, या उद्देशाने आखलेली योजना असते. समाजातील मूलभूत संस्था आणि त्यांचे संबंध उदा., कुटुंब, नातेसंस्था, अर्थसंस्था, धर्मसंस्था, स्तरव्यवस्था, राज्यसंस्था, विवाहसंस्था इ. समाजात सदैव कार्यरत असतात. या संस्थांमधील विविध भूमिका व्यक्ती स्वतः एकेकटी आणि त्याचबरोबर इतर व्यक्तींबरोबर पार पाडीत असते. व्यक्तिव्यक्तींमधील परस्परसंबंध गुंतागुंतीचे होतात; पण नियोजनामुळे आणि सामाजिक प्रमाणकांमुळे समाजव्यवस्था व्यवस्थित चालू राहते. येथेही नियोजन करावे लागते ते भूमिकांचे, वेळेचे आणि एकमेकांशी असणाऱ्या हितसंबंधांचे. सामाजिक नियोजन ही व्यापक संकल्पना आहे. जेथे जेथे मानवी समूह आहेत, तेथे तेथे नियोजन आवश्यक आहे. नियोजनामुळे दिशा निश्चित होते; काळ–काम–वेग व इतर गोष्टींची तरतूदही करता येते.

सामाजिक नियोजनाच्या कार्यक्रमाला दुसऱ्या जागतिक महायुद्घानंतर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून त्याचा अधिक विचार होऊ लागला तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यक्रमांच्या सूचीमध्ये त्याची नोंद झाली. तीत सामाजिक प्रगतीच्या संकल्पना, समता आणि कल्याण, तसेच औद्योगिकीकरण या तत्त्वांचा विचार करण्यात आला. सुरू वातीस आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप न करण्याचे राज्याचे धोरण होते; परंतु आधुनिक काळात आर्थिक क्षेत्र आणि सामाजिक क्षेत्र यांतील सीमारेषा पुसट झाल्या आहेत.

सामाजिक नियोजनाचा खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर सरकारे उपयोग करतात. राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर सरकारांची धोरणे व तंत्रे अवलंबून असतात. उदा., देशात अविक सित प्रदेश किती आहेत, हे जाणून घ्यायचे ठरले, तर बहुतेक सर्वच राष्ट्रांमध्ये काही प्रदेश विकासित व काही अविकासित असतात; पण शासनाची धोरणे अशा विभागांच्या विकासाबाबत कमीअधिक कृतिशील राहिली आहेत.

दुसऱ्या महायुद्घानंतर व विशेषतः १९६० नंतर जवळजवळ सर्वच राष्ट्राने त्यांच्या राज्यातील अविकासित भागांच्या विकासाकडे लक्ष देऊ लागली. संयुक्त राष्ट्राने या संघटनेने प्रादेशिक विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला (१९६५) आणि विकासप्रक्रियेला गती देऊन संख्यात्मक बळ वाढविण्याचे प्रयत्न केले. त्यामागे असे गृहीत धरले होते की, प्रादेशिक विकासाचा सिद्घांत व अंमलबजावणी या दोन्ही पैलूंवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास आणि अनुभवांच्या देवघेवीस भरपूर वाव आहे. यूनोच्या संशोधन विभागाने (रिसर्च इन्स्टिट्यू ट फॉर सोशल डेव्हलपमेंट–जिनीव्हा) अनेक राष्ट्रांच्या प्रादेशिक विकासातील अनुभवांवर आधारित असे दहा ग्रंथ प्रसिद्घ केले. भारताच्या प्रादेशिक विकासावरही या संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने अनेक परिसंवाद झाले आहेत व त्यावर काही ग्रंथही प्रकाशित झाले आहेत.

यूनोच्या प्रादेशिक विकासाच्या प्रयत्नांत ॲपालॅचिअन, ओझार्क, अपर ग्रेट लेक्स वगैरे अविकासित प्रदेशांसाठी विशेष धोरणे आखली होती. भूतपूर्व अध्यक्ष जॉन एफ्. केनेडी (अ.सं.सं.) यांनी अविकासित विभागांच्या विकासाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, असे सुचविले होते. बिटनमधील प्रादेशिक विकासातील समस्यांचा अभ्यास तेथील प्रादेशिक संशोधन संस्थेने १९८२–८३ दरम्यान केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष बरेचसे महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या मागास प्रदेशाच्या समस्यांशी मिळतेजुळते

- काळदाते सुधा