मातृत्व लाभ (सुधारित) कायदा,२०१६

पार्श्वभूमी- 

भारतातील कामगार बळ सहभाग दर (LFPR) जवळपास 40% आहे, मात्र यामध्ये महिलांचे हे प्रमाण 22.5% एवढे आहे. 

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 हा प्रसूती काळात महिलाच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी आणला गेलेला कायदा आहे. या काळात तिच्या बाळाची काळजी घेण्याकरिता कामावर नसतानाही संपूर्ण वेतन अदा केले जाते. हा कायदा 10 किंवा अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू आहे.

महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केलेल्या विनंतीवरून कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी विधेयकात या सुधारणा मांडलेल्या आहेत. अश्या तरतुदीमधून काम करणार्‍या मातांना जन्मानंतर 6 महिन्यापर्यंत बाळांची योग्य ती काळजी घेता यावी हा उद्देश दर्शविला गेला आहे. मातेस कामावर परत रूजू होण्या अगोदर रजेच्या काळात सुनिश्चित आराम मिळावा यासाठी या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या सुधारणांनी संघटित क्षेत्रातील साधारण 1.8 दशलक्ष महिलांना मदत होणार.

संसदेच्या लोकसभेमध्ये 9 मार्च 2017 रोजी मातृत्व लाभ (सुधारणा) विधेयक, 2016 मंजूर करण्यात आला आहे. यासोबतच दोन्ही संसदेच्या सभागृहांकडून या विधेयकाला मंजूरी मिळालेली आहे. विधेयकाला राज्यसभेत आधीच हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर 2016 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी संसदेत हे विधेयक मांडले होते.

विधेयकामधील मुख्य तरतुदी-

१)कालावधी- 

• प्रसूती रजा ही 12 आठवड्यावरून वाढवून ती आता 26 आठवडे करण्यात आली आहे.

• महिलांना उपलब्ध असलेल्या प्रसूती रजा 26 आठवडे ही पहिल्या दोन अपत्यांसाठीच आहे. यानंतरच्या प्रसूतीमध्ये 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा कायम असेल.

• रजेशिवाय मातांना दरमहा ३,५०० रू. बोनस देण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.

२)कमिशनिंग माता व जनुकीय माता-

• तीन महिन्याचे मूल दत्तक घेतलेल्या मातेस तसेच जन्म देणार्‍या मातेस (commissioning mother) 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा उपलब्ध असेल.

•इतर कोणत्याही महिलेच्या गर्भात गर्भ तयार करण्यासाठी तिचे अंडं वापरते अश्या जन्म देणार्‍या मातेस जनुकीय माता असे परिभाषित करते.

३) घरून काम करण्याची परवानगी-

नियोक्ता शक्य असल्यास घरी काम करण्यास व  काम करणार्‍या मातेस परवानगी देऊ शकतात.

उदा. बंकींग व आयटी  कंपनी मधील महिला.

४)पाळणाघराची सुविधा-

• 50 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेत काम करणार्‍या मातेस पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

• अशा मातेस कामादरम्यान दर चार तासांनी बाळाला पहायला आणि मुलाला दूध पाजण्यासाठी पाळणाघरी जाण्यास परवानगी दिली जावी.

५) मातृत्व लाभ कायद्याविषयी महिला कर्मचारीस माहिती देणे-

• प्रत्येक आस्थापनेला महिलेच्या नियुक्तीच्या वेळेस हा कायदा व याचे फायदे विषयी संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असेल.

• ती माहिती लेखी स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे