महिला सक्षमीकरण म्हणजे स्त्रियांचे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे. स्वतःच्या क्षमतांचा विकास करणे. आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, दृढ निश्चय करण्याची योग्यता निर्माण करणे म्हणजेच महिला सक्षमीकरण होय. स्त्री पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करणे त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान देणे, त्यांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी बनविणे, त्यांना सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेचे जीवन जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजेच महिला सक्षमीकरण होय.
व्याख्या :-
१. ‘‘सत्तावंचित - संधीवंचित महिलांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रगती करण्याची संधी देणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण होय.‘‘
२. ‘‘महिला सक्षमीकरण म्हणजे दुर्बलता नष्ट करणारी, स्त्रीच्या शरीर, मानव बुध्दीमध्ये स्वत्वाची जाणीव व स्वत: बद्दल जागरुकता निर्माण करणारी व त्यादृष्टीने स्वयंविकासासाठी प्रवृत्त करणारी एक संकल्पना होय.‘‘
३. ‘‘महिला सक्षमीकरण म्हणजे स्त्रीचे व्यक्तिमत्व एक माणुस म्हणुन व्यक्ती म्हणुन विकसित करणे आणि त्यांना समान संधी देणे होय.‘‘
महिला सक्षमीकरणाचे उद्देश्यः
१)स्त्री – पुरुष समानता
२)स्त्रियांना प्रतिष्ठा व सन्मान मिळवून देणे.
३)राष्ट्रीय विकास कार्याला चालना देणे.
४)स्त्रियांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी बनविणे.
५)सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे.
६)राजकीय सहभागाचे प्रयत्न वाढविणे.
राजकीय क्षेत्रातील महिला सक्षमीकरणः
महाराष्ट्र स्थानिक पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग असावा तसेच स्थानिक महिलांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्षम होण्यासाठी महिलांसाठी पंचायत राजव्यवस्थेत ५० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. राज्य विधीमंडळाने १४ एप्रिल २०११ रोजी विधेयक संमत केले आहे.
स्त्रियांना स्वतंत्र करणे ही सामाजिक गरज असल्याची जाणीव प्रथम रशीयन क्रांतीचा प्रणेता लेनीन यांनी दिली. १९५१ मध्ये इस्त्राईल देशाने स्त्रियांना समान हक्क देणारा कायदा केला. स्त्री पुरुष समानतेचे तत्व हे सामाजिक पातळीवर स्वीडन आणि नार्वे मध्ये मान्य झालेले आहे. जपानमध्ये १९५० मध्ये कायदयाने शिक्षणाला समान संधी देण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या भारतीय संविधानात जात, धर्म, लिंग इ. कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता भारतीय प्रत्येक स्त्री पुरुष नागरिकांना व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले. लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी महिला नेतृत्व आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने महिला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात सक्षम होणे आवश्यक आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या योजना व कार्यक्रमः
समाजहित साध्य करण्याच्या दृष्टीने महिला विकासाच्या कार्यक्रमांना महत्व देण्यात आलेले आहे.
• कुटूंब सल्ला केंद्र- समाजकल्याण बोर्डामार्फत महिलांना प्रशिक्षण व रोजगार सहाय्यता कार्यक्रम.
• स्वयंसिद्ध- एकात्मिक योजना.
•स्व-शक्ती- ग्रामीण महिलांच्या विकासाची व सबलीकरणाची योजना.
•बालिका समृद्धी योजना- २ ऑक्टोबर १९९७ महिलांसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम
महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २००१ राष्ट्रीय धोरण जाहिर केले.
• महिलांचे सक्षमीकरण व विकास घडवून आणणे.
• सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे.
• महिलांना न्याय मिळवून देणे.
• अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे.
१९९४ मध्ये महिला धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले.
भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५३ मध्ये समाजकल्याण महिला, मुले आणि समाजातील कनिष्ठ स्तरातील लोकांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय समाजकल्याण परिषदेची स्थापना झाली.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयात सप्टेंबर १९८५ ला महिला व बालविकास तयार करण्यात आला. महिलांची प्रगती, विकास व सक्षमीकरण करणे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातून समान संधी व सहभाग प्राप्त व्हावा या उद्देशाने महिला सक्षमीकरण धारेण २००१.
पंचायत राज व्यवस्थेतील महिला आरक्षणामुळे देशातील स्थानिक पातळीवर स्थानिक नेतृत्व निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे. महिलांच्या ग्रामीण विकासात पर्यायाने देशाच्या सर्वांगीण विकासात सहभाग वाढला. शासन प्रक्रियेत निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली. महिलांच राजकीय नेतृत्वाला संधी प्राप्त होऊन राजकीय सक्षमीकरणाला चालना मिळाली.
No comments:
Post a Comment